पोलिस स्टेशन शेजारी सोलापूर यांच्या कार्यालयाचे परिसर व कार्यालयात अंतर्गत सीसीटिव्ही कॅमेरेची सिस्टिमच अस्तित्वातच नाही हि बाब माहिती अधिकार अधिनियम २००५ खाली माहिती मागणी केली असता माहिती उघड झाली आहे.

सोलापूर :- येथील पोलिस आयुक्ताल कार्यालयातील बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा जतन कालावधी हा ९-१०दिवसांचा होता तो या पुढील कालावधीत सीसीटीव्हीत कैद होणाऱ्या सर्व प्रसंगाचे फुटेज एक वर्षोसाठी जपून ठेवावे लागणार आहेत. तशा सूचना AMC धारक यांचेकडून प्रशासकीय नियमानुसार कार्यवाही करुन घ्यावी असे आदेश मा. अजित बोऱ्हाडे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) सोलापूर शहर यांनी पोलिस निरीक्षक, बिनतारी संदेश विभाग यांना दिले आहेत; धक्कादायक बाब म्हणजे जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक पोलिस आयुक्त विभाग – २ तथा दंडाधिकारी कार्यालय सोलापूर शहर, अंजिक्यतारा बंगला सदर बझार पोलिस स्टेशन शेजारी सोलापूर यांच्या कार्यालयाचे परिसर व कार्यालयात अंतर्गत सीसीटिव्ही कॅमेरेची सिस्टिमच अस्तित्वातच नाही हि बाब माहिती अधिकार अधिनियम २००५ खाली माहिती मागणी केली असता माहिती उघड झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांच्या न्याय निवाडया प्रमाणे व निरिक्षण नमूद केल्यानुसार जो चौकशी करतो आणि त्यांना अटक करण्याचा अधिकार आहे व चौकशी करणारी यंत्रणा आहे व चौकशी करत असल्याने, सीसीटीव्ही कार्यालयांमध्ये अनिवार्यपणे स्थापित करणे आवश्यक सताना सुध्दा परमवीरसिंग सैनी विरुध्द बलजीतसिंग २ डिसेंबर २०२० विशेष फौजदारी याचिका क्रं. ३५४३ सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालय व इतरांचे आदेशाचे उल्लंघन झालेले आहे.

पोलिस आयुक्तालयात अनागोंदी गारभार समोर येऊ लागले होते तसेच सदर बझार पोलिस स्टेशन येथील व इतर पोलिस कर्मचारी पोलिस आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अधिकार नसताना अधिकार आहे असे भासवून तोतयागिरी करत होते. सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय-अत्याचार झाल्यावर त्यांनी रितसर पोलिसांकडे अर्ज, निवेदन, तक्रार देण्यासाठी गेले असता त्यांची दखल घेतली जात नाही. डोळेझाक करण्यात येते उलट त्यांना सौजन्यांची वागणूक देण्यात येत नाही. हाकलून व अपमानित वागणूक देण्यात येते. न्यायापासून वंचित ठेवले जात आहे. नेमून देलेले कामाव्यतीरिक्त कार्यालयात भलताच कारभार चालत आहे. एकमेकांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करत आहे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी कामकाजाच्या वेळेस कोणीही वेळेवर हजर राहत नाही मनमानी पध्दतीने कार्यालयात येजा करत आहे व कामकाजाची वेळ पाळत नाही. त्यामुळे वरिष्ठांकडे अर्ज, निवेदन, तक्रार केल्या नंतर तो मूळ अर्ज संबधीत आस्थापना कडे वर्ग करण्यात येतात. त्यांना त्या अर्जा विषयी विचारणा करण्यात येत नाही. केले तर अधिकारी व कर्मचारी आम्हाला मुळात तक्रारीच्या विरुध्द दिशाभूल, दमदाटी करण्यात येते. उलट आम्हाला तक्रार का करतो ? माहिती अधिकार कायदयाचा वापर का करतोस ? म्हणून दम देतात. जोर जोरात मोठ्या आवाजाने मारहाण करणाऱ्या उद्देशाने दम भरतात व मनात भितीचे वातावरण निर्माण करतात. एक नाही, दोन नाही, तर तीन चार अधिकारी व कर्मचारी एकदम दम भरतात नाहीतर सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून तसेच माहिती अधिकारात माहिती मागता म्हणून चॅप्टर केस करुन गुन्हा नोंदवतो असे दभ भरतात.

सदरची बाब मा.पोलिस आयुक्त आणि मा. मानवी हक्क आयोग व मा.माहिती आयुक्त यांना तक्रारीव्दारे निर्देशनास आणून देण्यासाठी पुरावे म्हणून फुटेज ची मागणी केली होती. दररोजचे फुटेज जतन करुन ठेवण्याची क्षमता किंवा तसा पर्योय नव्हता. या संदर्भात वारंवार घटना घडत असल्याने दिनेशसिंग शितल यांनी श्री. राजेंद्र माने,पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर व श्री.अजित बो-हाडे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) सोलापूर शहर यांना दि.११-१२-२०२२, दि२७-१२-२०२२,दि.१५-२-२०२३ रोजी सविस्तर पणे निवेदन देऊन पोलीस आयुक्तालय कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकारी व त्यांचे स्वीय सहाय्य यांच्या कक्षात (कॅबिन) मध्ये आत (अंतर्गत) बाहेर परिसरात ज्या ठिकाणी C.C.T.V. कॅमेरे नाहीत त्या ठिकाणी C.C.T.V. कॅमेरे तात्काळ लावणेस आदेश देणे तसेच फुटेज जतन करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन यापुढे एक वर्षे सीसीटीव्हीतील फुटेज जतन करुन ठेवण्याचे आदेश जारी झाले आहेत.