पत्रकारांसाठी संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे..
पत्रकारमित्र व समुपदेशक जगन्नाथ बाविस्कर यांची मागणी.
चोपडा (प्रतिनिधी):- भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील चार खांबांपैकी शासन, प्रशासन व न्यायपालिका यांना संरक्षण आहे. परंतु पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अजुनही संरक्षणाच्या बाबतीत दुर्लक्षित आहे. शासनाने याआधी ऑनलाइन व प्रिंट मीडियासह पत्रकारांना ज्या सुविधा दिलेल्या होत्या, त्या कोरोना काळापासून बंद केलेल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने ज्येष्ठ व नोंदणीकृत पत्रकारांना बससेवा मोफत, रेल्वे प्रवासात ५० टक्के सवलत तसेच आरोग्य विषयक सेवासुविधांसोबत टोलटॅक्स (पथकर) माफ करावा असाही आदेश झालेला आहे. परंतु तो अजुनही लागू करण्यात आलेला नाही. पत्रकार लिखाणाच्या माध्यमातुन जनतेसह राज्य व केंद्र शासनाला सहकार्य करित असतात.
यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येक अर्थसंकल्पात पत्रकारांच्या योजनांसाठी विशेष बजेट तयार केले पाहिजे. कारण जनतेच्या व्यथा शासनदरबारी निडरपणे मांडण्याचे काम पत्रकारबांधव करीत असतात. याबाबत पत्रकारांना खूपच मोठी जोखीम घेऊन अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशावेळी पत्रकारांना संरक्षणाची गरज भासते. शासनाने तसा कायदा केला आहे पण त्याची कार्यवाही अजूनही होत नाही. पत्रकारांवर दिवसेंदिवस हल्ले व आक्रमण होऊन त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झालेला आहे. म्हणून त्यांना वेळीच संरक्षण देणे गरजेचे आहे. याकरिता शासनाने पत्रकारांच्या बंद केलेल्या सुविधा त्वरित सुरू कराव्यात, अशी आग्रही मागणी चोपडा महर्षी वाल्मिकी समाज मंडळाचे तालुकासंपर्कप्रमुख जगन्नाथ बाविस्कर (गोरगावले बु.) यांनी या पत्रकान्वये केलेली आहे. तसेच याबाबतचे निवेदनही शासनदरबारी पाठविणार असल्याचेही पत्रकारमित्र व समुपदेशक श्री.बाविस्कर यांनी म्हटले आहे.
पत्रकारांसाठी संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे..
