सन्माननीय,
श्री.देवेंद्रजी फडणवीस,
उपमुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य शासन,मुंबई.
विषय : १) कोळी जमाती चे
दाखले व वैधता सहज व सुलभ पद्धतीने मिळायला हवेत.
२) अपूर्ण माहिती देणारा अधिसंख्य चा १४-१२-२०२२ काढलेला जी आर मागे घेवून, पूर्ण न्याय देणारा नवीन जी आर काढावा.
३) आदिवासी विकास विभागाची समांतर शासन चालवायची पद्धत बंद करावी.
४) देशाच्या घटना व संविधानाची, प्रस्थापित आदिवासीं कडून चालू असलेली पायमल्ली, त्वरित थांबवावी.
५) राजेंद्र म्हरसकोल्हे सारख्या गुन्हेगाराला जाती – जमातीं आयोग सदस्य पदावरून हाकलून द्यावे व कायद्याचे राज्य आहे हे दाखवून द्यावे.
संदर्भ : १) १०८ व्या घटना दुरुस्तीने १९७६ केंद्र शासनाच्या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी.
२) वरील कायद्याने वाढलेल्या लोकसंख्येवर सत्त्येच्या माध्यमातून,प्रस्थापित आदिवासीं कडून, होत असलेला अन्याय त्वरित थांबवावा.
३) हिवाळी अधिवेशन २०२२ व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३ मध्ये आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी विस्तारित क्षेत्रातील १९७६ च्या कायद्याप्रमाणे अनुसूचित जमातीतील आदिवासी आहेत, हे तुम्हा सर्वां समोर कबूल केलेलं आहे.
४) बेकायदेशीर जात पडताळण्यां समित्यां त्वरित बरखास्त करून, भोंगळ व अनागोंदी कारभार संपुष्टात आणावा आणि भ्रष्टाचारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.
आदरणीय महोदय,
तमाम महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अन्यायग्रस्त आदिवासी कोळी जमात व अन्य अन्याग्रस्त ३३-३४ जमात बंधू- भगिनीं एकमुखाने विनंती करत आहोत......खालील मुद्द्यांचा दि.१७-०७- २०२३ पासून सुरू होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात,राजकीय नैतिक जाणिवेतून आत्मीयतेने विचार,चर्चा व निर्णय व्हावा.
आदिवासीं विकास विभाग व आदिवासीं सल्लागार समिती विविध आदीवासी संघटनांना हाताशी धरून,जात पडताळण्या समित्यांच्या माध्यमातून अन्याय, अत्याचार करत आलेले आहेत, करत आहेत.आणि चाललेल्या अन्यायाकडे डोळेझाक करत असलेल्या शासनाची, त्यांना अप्रत्यक्ष साथ व सहकार्य मिळत आहे.हे आपण स्वतः आझाद मैदानावर आपले सहकारी मा.विनोदजी तावडे यांचे साक्षीने २०१४ साली,” देता का जाता ” ची सिंहगर्जना करताना,कबूल केले होते.
१०८ व्या घटना दुरुस्तीने १९७६ च्या केंद्र शासनाच्या कायद्यान्वये आम्ही अनुसूचित जमातीतील असून ही, हा अन्याय, अत्याचाराचा ” तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ” कधी थांबवणार आहात ? अन्यायाने भरडलो आहोतच,पण ह्या अत्याचाराच्या लाथा बुक्क्यांच्या रगडण्या- चिरडण्या-तुडवण्या खाली अनेकांचे प्राण गेलेत.ह्या गतप्राण निर्जीव शवांना, प्रेतांना,मुडद्द्यांना वरून अजून किती लाथा बुक्क्यां घालून तुडवणार आहात ? कोणत्याही चुकां गुन्हें नसतांना,अनेकांचे अन्न वस्त्र निवारा हिरावून घेतलाय. ही आदिवासी विकास विभागा कडून होणारी मुस्कटदाबी, सत्तेच्या बळावर त्यांची चाललेली दादागिरी,मुजोरी कधी थांबवणार,संपवणार आहात ? याच्यावर आपल्याकडे कोणताच उपाय,इलाज,पर्याय नाही का ?
आपण तर महाराष्ट्राचे महाचाणक्य आहात…..!!!
आमच्या तीन पिढ्या बरबाद केलेत.आम्ही संपलो आहोतच, आता तरी आम्हाला पुढच्या पिढीचा विचार करू द्यात……
जात पडताळणी समित्यां व महसूल खात्यातील दाखले व वैधता साठीची वाट सुलभ व्हावी म्हणून मा.हरदास कमिटीची स्थापना आपण केलीत.त्यातून काय निर्माण झाले ? हे आपण ज्ञात आहातच. वैधतेसाठी स्क्रुटिनी कमिटीतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून मागणी केलेले आकडे ऐकून रथी महारथी सुद्धा मूर्च्छा येवून, धरणी मायवर कोसळतात.भ्रष्टाचाऱ्यांना कोणाचे कृपाछत्र आहे हे आपल्याला माहीत आहेच.२०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात,२०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तुम्ही स्वतः जात पडताळण्या समित्यां भ्रष्टाचाऱ्यांचे अड्डे बनलेत,हे बोलून दाखवले होते.
जात पडताळण्यां समित्यां कडून वैधता नाकारलेल्या प्रत्येकांना कोर्टातून न्याय मिळतो.कोर्टातून आदेशीत केल्या नंतर त्या समित्यांच्या कार्यालयातून वैधता दिली जाते.हे असं सर्रास घडतंय.बहुसंख्य आदिवासींना कोर्टात जाणे परवडत नाही. गोर-गरीब आदिवासीं ची कुचंबणा होवून त्यांच्यावर अन्याय होतोय.आर्थिक विवंचनेतून प्रत्येकालाच कोर्टात जाणे शक्य होत नाही.म्हणजे पाणी कुठं मुरतंय हे आपल्या लक्षात यायला हवं.
आदिवासी मंत्र्यांनी तुम्हाला वारंवार भेटायला पाठविलेल्या विविध आदिवासीं संघटनां पदाधिकाऱ्यांच्या व आदिवासीं आमदारांच्या दबावाला बळी पडून,बळीराम बेहरा निकाल याचिका कर्त्यांचा बाजूने असून सुद्धा तुम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलात.
६ जुलै २०१७ चा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही.तरी सुद्धा तो वेगवेगळ्या संघटनां व २२ + ४ लॉबी तसेच आदिवासीं विकास विभागाच्या दबावाखाली लागू केला.त्यामुळे किती जणांची आर्थिक झळ सोसून, धावपळ झाली.काहीच सुचेना म्हणून खुद्द शासनाने तीन वेळा अधिसंख्य ला मुदतवाढ दिली.२५-३० वर्षे देशाची सेवा करणाऱ्या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांची पुरी वाट लावलीत. सहन करायला सुद्धा मर्यादा असतात.संयमाचा बांध फुटणार च.
बेकायदेशीर पद्धतीने अन्यायाची परिसीमा करत अधिसंख्य केलेल्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करत,१४-१२-२०२२ चे संदिग्द व मोघम अन्याय्य परिपत्रक काढून,अन्यायग्रस्तांची दिशाभूल केलीत.
२०१४ साली आझाद मैदानावरून ” देता का जाता ” डरकाळी फोडताना तुम्ही म्हणाला होतात, ” आमची सत्ता येवू द्यात, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत तुमचा प्रश्न सोडवितो “ हे आपणास आठवत असेलच ?
मा.सभापती निलमताई गोऱ्हे यांच्या दालनात सर्वसमावेशक बैठक/मिटिंग घेवून प्रश्नांवर मार्ग काढू,असे ठरले होते.ती मिटिंग आजतागायत झालीच नाही.
भ्रष्टाचाराचा शिरोमणी असलेला मा.विजयकुमार गावित कॅबिनेट दर्जाचा आदीवासी विकास विभागाचा मंत्री करावा लागतो, हे महाराष्ट्र राज्याला भूषणावह आहे का ? हे केवळ नाईलाजास्तव च ना ?
आदिवासी विकास विभाग समांतर शासन चालवत आहे.हे आपल्या लक्षात आले आहे का ?
आम्हा अन्याग्रस्तांना आपल्याकडून आत्तापर्यंत फक्त आश्वासनांचा महापूर पहावा व ऐकावा लागला आहे.
आता तुमच्याकडे सभागृह पटलावर आमदारांचे संख्याबळ साधारण दोन तृत्यांश च्या जवळ पास आहे.त्यामुळे २२ + ४ आमदार,खासदार लॉबीच्या नेहमीच्या राजीनामा दबावतंत्राची भीती नाही.तुम्हाला या नेहमीच्या दबावतंत्राला बळी न पडता, झुगारून देता येऊ शकते.
आताच तुमची खरी कसोटी,परीक्षा आहे.
आत्ता पर्यंत तुम्ही दिलेली राजकीय आश्वासने होती की,मनापासून दिलेली खरी आश्वासने होती,हे दाखवून देण्याची तुम्हाला संधी आहे.अन्याग्रस्तांना तुमची प्रत्यक्ष कृती हवी आहे……
” देता का जाता ” ची सिंहगर्जना पोकळ निघाली.पण त्यावर सत्ता भोगलीत. ही वस्तुस्थिती आहे का ? पुन्हा सत्तेत आहात. आता त्याची पूर्तता करणार आहात का ?
नाहीतर……
अन्यायग्रस्तांना तुम्ही २०१४ पासून फसविलेल्याचा पाढा अन् पाढा पाठ आहेच.
२०२४ आहेच मग…….
एक आदिवासी कोळी समाजसेवक
