महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा, विधान परिषद आमदारांची पेन्शनात विधेयक २ मिनिटात मंजुर होत असेल तर इतर महाराष्ट्रातील नागरीकांच्या, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, दलित, विधवा, बालसंगोपन, वंचित घटकांच्या प्रश्नावर शासन बघ्याची भूमिका घेत असते या विरोधात विधानभवनावर दि. ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी क्रांती दिनाच्या निमित्ताने आंदोलनास परवानगी मिळणेबाबत

*महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा, विधान परिषद आमदारांची पेन्शनात विधेयक २ मिनिटात मंजुर होत असेल तर इतर महाराष्ट्रातील नागरीकांच्या, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, दलित, विधवा, बालसंगोपन, वंचित घटकांच्या प्रश्नावर शासन बघ्याची भूमिका घेत असते या विरोधात विधानभवनावर दि. ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी क्रांती दिनाच्या निमित्ताने आंदोलनास परवानगी मिळणेबाबत*प्रतिनिधी गोपाल कोळीमहाराष्ट्र राज्यातील लोकसेवक आपल्या सुख-सुविधा मिळविण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर करीत आहेत. लोकसेवक जनतेचे प्रश्नांवर चर्चा करुन सोडविण्यासाठी विधेयक, अध्यादेश, योजना तयार करण्यासाठी असतात. पण प्रत्यक्षात स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी सर्वच एकाच माळेचे मणी असून विरोध करण्याची ताकद दिसून येत नाही.दि 25 17/2023 मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष प्रि. का. धुक जिल्हाधिकारी, धुळे, करीता१) महाराष्ट्र राज्यातील शासकिय कर्मचारी वयाच्या ५८ व्या वर्षापर्यंत सेवा देत असूनही शासनाने २००५ नंतर पेन्शन योजना बंद केलेली आहे. लोकसेवक ५ वर्षात काय काम करतात. जनता उघड्या डोळ्यांनी पहात आहे.२) संजय गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, बालसंगोपन योजना, अंध- अपंग बंधुसाठी शासनाच्या योजना, इतर शासकिय महामंडळ नागरीकांना किती प्रमाणात लाभ दिला जात आहे हा पण अभ्यासाचा विषय झालेला आहे.३) महाराष्ट्र राज्य पोलीस धुळे जिल्ह्यातील मा. पोलीस अधिक्षक सारे. धुळे जिल्हा व नाशिक मा. विशेष पोलीस महानिरीक्षक परिक्षेत्र सो. यांच्या वादात धुळे जिल्ह्यात धाड सत्र सुरु झाले होते. पण प्रत्यक्षात अवैध धंदे जोरात सुरु असून वाहतूक पोलीस ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्या मोटारसायकली अडवून जुल्मी वसुली सुरु आहे. त्याला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.४) अतिवृष्टी व गारपीटमुळे नुकसान झालेल्या शेतकन्यांना आश्वासनांचापाऊस पडत आहे. प्रत्यक्षात कृती केव्हा होणार? ५) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने जाहिर केलेले अनुदान त्वरीत देण्यात यावे.६) ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे गुरे-ढोरे चोरीला जात आहेत. प्रशासनिक कायदा व सुव्यवस्था प्रभावशाली नाही.७) शेतकन्यांना महाडीबीटी अंतर्गत ठिबक सिंचन, ट्रॅक्टर, स्प्रिंकलर, इतर अवजारांसाठी शासनाकडून अनुदान दिले जात आहे. पण प्रत्यक्षात नविन वर्षाची लागवडीची सुरुवात झाली तरीही मागील वर्षाचे अनुदान मिळत नाही.८) रासायनिक खते व बी-बीयाणे मोठ्या प्रमाणात बोगस विक्री सुरु आहे. शासकिय यंत्रणा सुप्त अवस्थेत काम सुरु आहे. शासकिय अधिकारी यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी शेतकऱ्यांना बोगस खते व बियाण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात कंपनीकडून आर्थिक लाभ मिळवून त्या अधिकाऱ्यांची इडी व सीबीआय चौकशी करण्यात यावी.आमच्या शेतकऱ्यांची विविध विषयांवर शासनातील राज्यकर्ते लक्ष देत नसून फक्त महाराष्ट्रातील रस्ते विकासासाठी निधी दिला जातो. कारण की, ठेकेदार अधिकारी, लोकप्रतिनिधी हे पाकीट चोर झालेले असल्यामुळे त्यांना शासनाचा निधी उपलब्ध होत आहे. आरोग्य, शिक्षण सेवा इतर विषयांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विधान भवनावर दि. ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी क्रांती दिनी आम्हाला शेतकरी पुत्र म्हणून संवैधानिक मार्गाने आपल्याला आम्ही विनंती करतो की, आमच्या मागण्यांवर आपण लक्ष केंद्रीत करावे व आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा. महाराष्ट्रात दुसरा धर्मा पाटील होऊ नये याची काळजी असावी व आम्हाला आंदोलनास परवानगी मिळावी. ईश्वर प्रल्हाद पाटिल अशोक प्रल्हाद मंगेश ठाकरे दिला पांडुरंग पवार रवींद्र महारू ठाकरे आदी उपस्थित होते.