सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना दत्तक देऊ नका; बिरसा फायटर्सची मागणी**शहाद्याचे गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना निवेदन*

*सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना दत्तक देऊ नका; बिरसा फायटर्सची मागणी**शहाद्याचे गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना निवेदन* शहादा: राज्यातील सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना (काॅर्पोरेटला) दत्तक देऊ नका, अन्यथा बिरसा फायटर्स राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याबाबतची मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने शासनाकडे केली आहे.या मागणीचे निवेदन शहादा पंचायत समितीचे गटशिक्षण अधिकारी डाॅक्टर योगेश साळवे यांच्याकडे देण्यात आले.सदर निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व अजित पवार तसेच शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांना पाठविण्यात आले आले.निवेदन देताना बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे,नंदुरबार जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख जलिंदर पावरा,राजेंद्र पावरा,रामदास वळवी,निकेश पावरा,गुलाबसिंग पावरा,जंगलसिंग तडवी,कृष्णा ठाकरे,सिताराम वळवी,आकाश सोनवणे,भैया सोनवणे,युवराज पाडवी,विनोद ठाकरे,योगेश मोगरे,नितेश चव्हाण आदि बिरसा फायटर्सचे १६ कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की,राज्यातील सरकारी शाळा कॉर्पोरेट ला दत्तक देणार असल्याची घोषणा शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी दिनांक ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी शिक्षण विभागाकडून सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले राज्यस्तरीय गुणगौरव पुरस्कार कार्यक्रमात मुंबई येथे केली आहे.राज्यातील सरकारी शाळांचा पायभूत विकास व्हावा म्हणून या शाळा सुरवातीला १० वर्षे कार्पोरेट उद्योग समूह,स्वयंसेवी संस्था आदिंना दत्तक दिल्या जातील. या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करता येईल तसेच या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नाव देता येईल. राज्यात ६२ हजार सरकारी शाळा आहेत. शाळा दत्तक देण्याच्या प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही स्वाक्षरी केली आहे.या शाळा दत्तक देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सकारात्मक प्रस्ताव मुख्यमंत्रीकडे सादर केला असून त्यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिपक केसरकर यांनी दिली आहे. सध्या शाळा व महाविद्यालये चालवून पैसे कमावणे हा व्यवसाय झाला आहे. सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना दिल्यानंतर शिक्षण शासनाच्या बांधिलकीत राहणार नाही.कोणीही कुठेही शिक्षणाचा व्यवसाय सुरू करेल व पालकांकडून मनासारखी शिक्षणाची फी घेऊन पैसे उकडेल.परिणामी सर्वसामान्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. आधीच सरकारने सरकारी बॅका व कंपन्यांचे खासगीकरण केल्यामुळे जनतेत प्रचंड संताप निर्माण झालेला आहे.पुन्हा शिक्षणाचेही खासगीकरण केल्यावर हा जनतेचा संताप अधिकच तीव्र होईल.तसेच सरकारी शाळा बंद झाल्या तर सर्वसामान्यांच्या मुलांना शिक्षण घेणे कठीण होईल. म्हणून राज्यातील सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना (काॅर्पोरेटला)दत्तक देऊ नयेत, ही विनंती.अन्यथा सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,असा आंदोलनाचा इशारा सुद्धा बिरसा फायटर्सने शासनाला दिला आहे.