प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी श्री. मंदार पत्की यांचेविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करा- राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची मागणी

प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी श्री. मंदार पत्की यांचेविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करा- राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची मागणी———————————अक्कलकुवा ( प्रतिनिधी ) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आज निवासी जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना निवेदन देण्यात आले.निवेदनात म्हटले की, श्री मंदार पत्की हे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय तळोदा, जि. नंदुरबार येथे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत. ते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ अन्वये लोकसेवक आहेत. अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ अन्वये कार्यालयीन कामकाजाचे वेळी त्यांची वर्तणुक अत्यंत सभ्य, सौजन्य आणि शिष्टाचारयुक्त असने बधनकारक आहे. तसे न केल्यास त्यांचे विरुद्ध उक्त नियमातील अनुषंगिक तरतुदींन्वये शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याची तरतूद आहे. त्याअनुषंगाने सविनय पणे आपले निदर्शनास आणून देत आहोत की, दिनांक 21/09/2023 रोजी उपविभागीय अधिकारी भाग तळोदा यांचे कार्यालयात दुपारी 2.00 वाजेच्या सुमारास श्री.मंदार पत्की यांचे न्यायालयात हद्दपार प्रस्ताव क्र.06/2023 महाराष्ट्र शासन तर्फे निरीक्षक ता. अक्कलकुवा विरुद्ध महेश छोटु पावरा पहेलवान नगर वाघोदा शिवार ता. जि. नंदुरबार या पक्षकाराच्या वतीने ॲड. राज नाईक हे न्यायालयात काम पाहण्यासाठी उपस्थित असतांना श्री. मंदार पत्की न्यायालयात ॲड. राज नाईक यांचे वकालतनामा स्विकारणेस नकार देऊन आरे तुरीची भाषा करुन तू रोजनाम्यावर सही कर .असे असभ्य आणि अशोभनीय गैरवर्तण केले. व त्यांना न्यायालया बाहेर काढा असे सांगत Get Out असे सांगत अपमानित केले .सदर अधिकारी त्याचे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यास सांगत होते की,हा वकिल मला यापुढे या कोर्टात दिसायला नाही पाहिजे. सदर गैरवर्तनाच्या वेळी घटनास्थळी शहादा येथिल वकिल संघाचे सदस्य ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड.जे.पी.कुवर, अक्कलकुवा येथील वकिल संघाचे सदस्य ॲड.योगेश वसावे व इतर पक्षकार उपस्थित होते. सदर बाब अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम,१९६८ नियम ३ मधील पोटनियम १ , पोटनियम २ आणि पोटनियम ३ मधील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. म्हणून ते दोषी आहेत आणि कठोर शिस्तभंगाचे कारवाईसाठी पात्र आहेत. करिता त्यांचे तात्काळ निलंबन आणि विभागीय चौकशीचे कारवाईचा शिस्तभंग प्रस्ताव मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, यांचे मार्फत भारत शासनाच्या कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाकडे,मा. पंतप्रधान कार्यालय, भारत सरकार , दिल्ली आणि मा. राष्ट्रपती कार्यालय भारत सरकार, दिल्ली यांचे कार्यालयाकडे तसेच अध्यक्ष- लोकसभा आणि सभापती – राज्यसभा कार्यालयाकडे प्रस्तावित करून त्यांचे गैरवर्तनाची नोंद त्यांचे कार्य मूल्यमापन अहवालामध्ये आणि गोपनीय अहवाला मध्ये तथा सेवा पुस्तकामध्ये Online व Offline अशा दोन्ही प्रारुपामध्ये नोदवून घेतल्याचे व तसे प्रमाणित केल्याचे प्रत देण्यात यावी. तसेच उक्त शिस्तभंगाचे प्रकरणात विभागीय चौकशीमध्ये ते दोषी आढळल्यास त्यांचा परिविक्षा कालावधी विलोपित करु नये आणि त्यांना पुनश्च प्रशिक्षणाला पाठविण्याचा प्रस्ताव समुचित शासनाकडे ,आणि सक्षम नियुक्ती प्राधिकरण त्यांचा संलग्न तीन वेतन वाढ थांबवून सक्षम शिस्तभंगाचे प्राधिकरण विभागाकडे पाठविण्यात येणेस व केलेल्या कारवाईची प्रत मिळणेस विनंती अश्या अश्यायाचे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अक्कलकुवा -धडगाव विधानसभा अध्यक्ष ॲड.रुपसिंग वसावे,ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. संग्रामसिंग पाडवी, वीर एकलव्य आदिवासी सेना प्रदेशाध्यक्ष ॲड.जयकुमार पवार , ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड.रामु वळवी, ॲड. सावंत वळवी, ॲड.एम. एन वसावे, ॲड.मनोज वळवी,ॲड.निलेश गावितॲड.खेमजी वसावे, ॲड.फुलसिंग वळवी,ॲड.रुपसिंग तडवी,ॲड.राज नाईक, ॲड.नरेंद्र वसावे,ॲड.जितेंद्र वसावे,ॲड.देविसिंग पाडवी,ॲड.विशाल सोनार,ॲड.प्रकाश वळवी,ॲड.मंदाकिनी गावित, आधीने निवेदन दिले निवेदन देतांना मोठया संख्येने कार्यकर्ते व वकिल सदस्य उपस्थित होते.