शहादा तालुक्यासह नंदुरबार जिल्ह्यातील अपुर्ण,रखडलेले व प्रस्तावित असलेल्या सिंचन प्रकल्पानां त्वरित निधी मिळावा यासाठी नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री.अनिल भाईदास पाटील यांना निवेदन

शहादा तालुक्यासह नंदुरबार जिल्ह्यातील अपुर्ण,रखडलेले व प्रस्तावित असलेल्या सिंचन प्रकल्पानां त्वरित निधी मिळावा यासाठी नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री.अनिल भाईदास पाटील यांना भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष मनलेश जायसवाल यांच्या नेतृत्वाखाली सहास सुर्यवंशी,एकनाथ ठाकरे,मनोज जाधव,फत्तेसिंग वसावे,गणेश पावरा यांनी दि.०८/१०/२०२३ रोजी प्रत्यक्ष भेटून सविस्तर निवेदन दिले. सदर निवेदनाचे वाचन करुन नंदुरबार जिल्ह्याचे पालक मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आश्वासन दिले की,शहादा तालुक्यासह नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प बाबत आढावा बैठक घेवुन लवकरच म.मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री यांच्याशी चर्चा करुन सर्व सिंचन प्रकल्पासाठी त्वरित निधी मिळावा यासाठी स्वतः प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. तसेच शहादा तालुक्यातील दरा धरणासह इतर सिंचन प्रकल्पांना प्रत्यक्ष भेट देवून पाहणीही करणार असल्याचे सांगितले.यावेळी अमळनेर तालुक्याचे जेष्ठ नेते श्री.मिलिंद गुलाबराव पाटील, भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष मनलेश जायसवाल यांच्या नेतृत्वाखाली सहास सुर्यवंशी,एकनाथ ठाकरे,मनोज जाधव,फत्तेसिंग वसावे,गणेश पावरा आदी उपस्थित होते. सदर निवेदनावर भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष मनलेश जायसवाल यांच्यासह सहास सुर्यवंशी,एकनाथ ठाकरे,मनोज जाधव,फत्तेसिंग वसावे,गणेश पावरा यांच्या सह्या आहेत.——————————————————————————————————————– प्रती, प्रती, म.ना.श्री एकनाथ शिंदेसो. म.ना.श्री.अनिलजी भाईदास पाटोल सो. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. पालकमंत्री नंदुरबार जिल्हा तथा मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री. महाराष्ट्र राज्य मुंबई.विषय:- नंदुरबार या आदिवासी बहुसंख्य असलेल्या जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यासह नंदुरबार जिल्ह्यातील अपुर्ण,रखडलेले व प्रस्तावित असलेल्या सिंचन प्रकल्पानां त्वरित निधी मिळवून देवून सिंचन प्रकल्प पुर्ण करुन शेतकऱ्यांसह जिल्हावासीयांना न्याय मिळणे बाबत…… महोदय, १९९५ साली युती सरकार असतांना नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना मंजुरी मिळत कामाला सुरवात झाली.परंतु नंतर आलेल्या सरकारने अथवा तत्कालीन पाठबंधारे व जलसंपदामंत्री यांनी सिंचन प्रकल्पाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले.त्यामुळे नंदुरबार जिल्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प अपुर्ण स्थितीत आहेत व काही मोजके सिंचन प्रकल्प पुर्ण झालेले आहे.त्या सिंचन प्रकल्पाचे पाणी शेतकऱ्याचा बांधा पर्यंत आज पावेतो पोहचू शकलेले नाही ही दुर्देवी वस्तुस्थिती आहे. तरी या निवेदनाद्वारे विनंती करितो की,आपण आपल्या माध्यमातुन नंदुरबार जिल्ह्यातील अपुर्ण,रखडलेले व प्रस्तावित असलेल्या सिंचन प्रकल्पानां त्वरित निधी उपलब्ध करुन आम्हा जिल्हावासीयांना न्याय द्यावा ही विनंती. दिनांक १७/१०/२०१६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना नंदुरबार या आदिवासी बाहुल्य जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पा बाबत सविस्तर निवेदन देत अपुर्ण सिंचन प्रकल्प त्वरित पुर्ण करावे व शेतकऱ्यांना सिंचन प्रकल्पाचा लाभ मिळावा यासाठी निवेदन दिले होते. तदनंतर पुन्हा द.१४/०२/२०१७ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सह तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री श्री गिरीशजी महाजन यांनाही नंदुरबार जिल्ह्यातील अपुर्ण,रखडलेल्या व प्रस्तावित असलेल्या सिंचन प्रकल्पासाठी त्वरित निधी मिळावा यासाठी निवेदन दिले होते.परंतु दुर्देवाने त्यावर काहीच विचार न करता निधी दिला गेलेला नाही.तसेच दुर्दैवाने आज पावेतो कोणत्याही प्रकारचे निधी देण्या संदर्भात कार्यवाही झाली नसल्यामुळे आज पावेतो अपुर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प “ जैसे थे ” स्थितीत आहेत. अनेकदा मोठमोठ्या घोषणाही झाल्या परंतु निधी काही मिळाला नाही.म्हणुन सिंचन प्रकल्प अपुर्ण अवस्थेत आहे.हे नंदुरबार जिल्ह्याची शोकांतिका व दुर्देवच म्हणावे लागेल.आता तरी खालील नमुद केलेल्या सिंचन प्रकल्पानां निधी उलपब्ध करुन सिंचन प्रकल्प पुर्ण करुन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्द्ध करुन द्यावे….शहादा तालुक्यातील धरणांची आजची स्थिती खालील प्रमाणे आहे.दरा धरण :- दरा, ता.शहादा या धरणाला मंजुरी १९९९ ला मिळाली प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात २९ डिसेंबर २००० रोजी सुरु झाले.संपूर्णतः १००% आदिवासी समाजाच्या शेतकरी असलेला या क्षेत्रात हा प्रकल्प येतो. प्रकल्प पूर्ण झाला तर ५७४४ एकर शेतीचे सिंचन होणार आहे. आज पावेतो दरा धरणावर या प्रकल्पा वर ६५.५१ कोटी रुपये खर्च झाले आहे.धरणाचे काम १००%पूर्ण झाले आहे. परंतु उन्नेया बंधारा फक्त ४०% पूर्ण झाला आहे, उजवा २०%, डावा कालवा ३०टक्केच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामासाठी व पाटचारी साठी भूसंपादन व उर्वरित कामासाठी निधी नसल्याने पूर्ण क्षमतेने प्रकल्पात पाणी असुनही शेतकरी धरणावर साठा असलेल्या पाण्यापासून वंचित आहे.या प्रकल्पासाठी परिसरातील आदिवासी शेतक‍‌‍‌‌‌‍‍र्‍यानी धरणाचा गॉच भरण्यासाठी आपल्या शेतातील काळी माती धरणासाठी दिली आहे.परंतु प्रशासनाच्या चुकीच्या व दुर्लक्षितपणा मुळे शेतकऱ्यांची शेती सिंचना पासून वंचित आहेत. आजच्या स्थितीला सदर धरणात पाणी कमी व गाळ जास्त अशी परिस्थिती आहे. विशेषत: या प्रकल्पातून वीज निर्मिती केली जाईल असे वारंवार प्रशासनकर्ते व अधिकारी सांगत होते. परंतु या बाबत कोणतीही हालचाल होतांना दिसुन येत नसल्याने शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत.मार्च २०१६ ला प्रकल्पाचे काम पूर्ण करावयाचे होते.परंतु अद्याप पावेतो पूर्ण झालेले नाही व हा प्रकल्प केव्हा पूर्ण होईल या बाबत जनता साशंक आहे.चिरडे धरण :- या प्रकल्पावर आज पावेतो २८.५४ कोटी रुपये खर्च झालेले आहे धरणाचे हे काम १००% पूर्ण झालेले आहे मुख्य डावा कालवा ७०% च झालेला आहे. वितरिकाचे काम ८०% झालेले आहे. सदर काम पूर्ण केले तर चिरडे, तलावडी, मडकाणी आदी. १००% आदिवासी शेतकरी असलेल्या परिसरातील शेतकयांना सिंचनाचा फायदा होणार आहे. पुढील काम का पूर्ण करण्यात येत नाही हे गुलदस्त्यात आहे.ह्या प्रकल्पाचे काम डीसेंबर २०१४ ला पूर्ण करावयाचे होते.परंतु २०१६ अखेर पावेतो पूर्ण झाले नाही. दर वर्षी धरण पूर्ण भरले जाते परंतु शेतकर्‍याना शेती सिंचनासाठी उपयोग होत नाही.आजच्या स्थितीला सदर धरणात पाणी कमी व गाळ जास्त अशी परिस्थिती आहे. राहट्यावड धरण :- या प्रकल्पाला पहिली मंजुरी १९८५ साली मिळाली. तेव्हा ४६ लाख रुपये खर्चाची मंजुरी मिळाली होती. परंतु प्रत्यक्षात कामाला सुरवातच झाली नाही. तद् नंतर १९९९ ला पुनः १८९ लाख रुपये खर्चाची मंजुरी मिळाल्या नंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरवात सुद्धा झाली होती. परंतु परिसरातील अतिक्रमित वन जमीन धारक शेतकरी व अन्य शेतकर्‍यांनी हरकत घेऊन काम बंद पाडले. आज पर्यंत ते काम सुरु होऊ शकले नाही.आता शासनाने ८ कोटीरुपये खर्चाची कामाला मंजुरी दिली आहे.परंतु अद्याप कार्यारंभ आदेश बाकी आहे.ती त्वरित देण्यात यावी हे काम पूर्ण करण्याचे उदिष्ट १७ मार्च २०१७ आहे या कालावधीत काम पूर्ण करावे जेणे करून या धरणाचा सिंचनाचा बारमाही शेती साठी चाद्सैली, घोड्लेपाडा, कोलपाढरी, वडगाव, मंदाणा, तीतरी शिवार, भोगरा, या गावातील बहुतांश आदिवासी शेतकरी असलेल्या गावांना शेती सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा फायदा होणार आहे तसेच ३५० हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. सुसरी प्रकल्प:-३० जुलै १९८७ ला या धरणाला मंजुरी मिळाली, या प्रकल्पामुळे परिसरातील अनेक शेतकर्‍यांची शेत जमीन या प्रकल्पात गेली. परंतु आज पावेतो एकही शेतकर्‍याला या धरणाचा फायदा सिंचनासाठी झाला नाही. फक्त धरण उभे राहिले परंतु पाटचारी व कालव्याचे काम अपूर्ण असल्यामुळे धरणाचा उपयोग सिंचनासाठी शून्य आहे. हे धरणही दर वर्षी १००% भरले जाते. या धरणात आता मोठ्या प्रमाणात गाळ भरला गेला आहे व काही वर्षात पाणी कम गाळ जास्त अशी परिस्थिती होण्याची शक्यता आहे आता तर गेट सुद्धा नादुरस्त झालेले आहे त्या मुळे दररोज हजारो लिटर पाण्याची नासाडी होत आहे. मात्र धरणावर देखरेख, दुरुस्ती व काटेरी झाडे-झुडपे काढण्यासाठी दर वर्षी लाखो रुपये खर्च दाखविले जातात. पाटचारी व कालव्याचे काम त्वरित सुरु केले पाहिजे व पूर्ण झाले पाहिजे जेणे करून या धरणाचा फायदा शेतकर्‍यांना शेती सिंचना करता येईल.सारंगखेडा बॅरेज :- या प्रकल्पा मुळे शेती व शेती आधारित उद्योग सक्षम करतांना जल मार्ग वाहतूक, नौकानयन, पर्यटन, मासेमारी या उद्योगांचा माध्यमातुन बेरोजगारी दूर करणे मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळवून देणे हा होता.या प्रकल्प चे काम पूर्ण झाले असले तरी ज्या प्रयोजनासाठी प्रकल्प उभारले गेले ते प्रयोजन पूर्ण होतांना दिसत नाही.परिसरातील शेतकरी बांधवांच्या शेती सिंचनासाठी १९८७ साली उपसा योजना सुरु होती. त्या प्रमाणे आताही ती योजना सुरु केली तर शेतकर्‍यांना बारमाही शेती करता येऊ शकते,गेल्या १३ वर्षापासुन पूर्ण क्षमतेने पावसाळ्यात पाणी अडविले जाते व पुढच्या वर्षी पावसाळा आला कि पुन्हा पाणी सोडले जाते. प्रकाशा बॅरेज :- आगस्ट २०१४ पर्यंत या प्रकल्पाला १७७.१ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता १०३०७ हेक्टर असुन ३२ गावांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्या पैकी १४ गावे बहुसंख्य आदिवासी शेतकरी असलेली आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असले तरी या प्रकल्पाचे पाणी प्रत्यक्षात सिंचनासाठी शेतकर्‍यांना मिळत नसल्याने शेतकरी बारमाही शेती पासुन वंचित आहे. या प्रकल्पात गेल्या ७ वर्षापासुन पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविले जाते व पुन्हा पावसाळ्यात सोडले जाते. हा प्रकल्प शेतकर्‍यांसाठी कुचकामी ठरला आहे.१९८७ साला प्रमाणे उपसा योजना सुरु केली तरच शेतकर्यांना सिंचनाचा फायदा किवां गुजरात राज्याचा धर्तीवर (गुजरात पॅटर्न) २४ तास एक्सप्रेस फिटर प्रमाणे शेतकर्‍यांचा बांधापर्यंत पाणी पोहचवावे.अशी मागणी परिसरातील शेतकर्‍यांची आहे. अपुर्ण सिंचन प्रकल्प पुर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी निधी मिळावा यासाठी मागणी करुन ६ वर्षाचा काळ लोटला आहे.परंतु दुर्दैवाने सिंचन प्रकल्प उभे आहेत त्यात पाणी ही आहे परंतु धरणा मधील पाणी शेतकऱ्याचा शेताच्या बांधा पावेतो पोहचत नाही,शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी त्याचा फायदा शुन्य आहे.ही शहादा तालुक्यातील शेतकऱ्याची शोकांतिकाच म्हणावे लागेल.जिल्ह्यातील धरणांमध्ये पाणी कमी आणि गाळ जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मुळातच नंदुरबार जिल्हाचा बहुतांश भाग हा अती दुर्गम असुन बहुसंख्येने आदिवासी समाज असलेला ह्या जिल्ह्यात सर्वात मोठी समस्या ही बेरोजगारी आहेत.नंदुरबार जिल्हा हा कायम अनेक वर्ष विकासापासून वंचित असलेला जिल्हा आहे.तीन साखर कारखान्या व्यतिरिक्त कोणतेही मोठे उद्योग धंदे नाहीत.त्यामुळे या जिल्ह्यात कुपोषण,बेरोजगारी,रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर,आरोग्याचा अपुर्ण असलेलं सोयी,उच्च शिक्षणासाठी योग्य सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत,प्राथमिक शिक्षणाच्या अपुर्ण असलेलं सोयी या सह अनेक समस्या या जिल्ह्यात आहेतच.असे असतांना सुद्धा या जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पांना निधी दिला जात नाही हे दुर्देव आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील अपुर्ण व रखडलेल्या तसेच प्रस्तावित सिंचन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करुन दिले तर निश्चितच याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाल्यास बारमाही पिके घेऊ शकतात.त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात स्थानिक ठिकाणी रोजगारही मिळू शकतो.या जिल्ह्यातून लाखोच्या संख्येने स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करावा लागतो.त्यामुळे अनेक गंभीर समस्या उभ्या राहतात जे पालक रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करतात त्यांचा पाल्यांना शिक्षणा पासुन वंचित राहावे लागते. तरी निवेदना द्वारे विनंती आहे की,नंदुरबार जिल्ह्यातील अपुर्ण,रखडलेले,प्रस्तावित सिंचन प्रकल्पांना सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन करुन त्वरित निधी मिळवून द्यावा ही विनंती. अन्यथा भारत राष्ट्र समिती पक्ष तर्फे संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात प्रखर आंदोलन छेडले जाईल यांची दक्षता घ्यावी.होणाऱ्या आंदोलना मुळे कायदा-सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सरकार व प्रशासनच जबाबदार राहील यांची नोंद घ्यावी. तरी पुनःश्च विनंती की, नंदुरबार जिल्ह्यातील अपुर्ण,रखडलेले,प्रस्तावित सिंचन प्रकल्पांना त्वरित निधी मिळवून द्यावा…… मनलेश ए.जायसवाल सहास सुर्यवंशी एकनाथ ठाकरे मनोज जाधव अध्यक्ष भारत राष्ट्र समिती पक्ष फत्तेसिंग वसावे गणेश पावरा नंदुरबार जिल्हा. सदर निवेदन म.मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री यांना रजिस्टर पोष्टाने व इमेल द्वारे पाठवण्यात आले आहे.