अक्कलकुवा ( प्रतिनिधी )
प्रत्येक नागरिक व विद्यार्थ्याला आपल्याला राज्य घटनेने दिलेले अधिकार प्राप्त तसेच कायद्याची माहिती असावी, कायद्याची जनजागृती करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढेपुढे आले पाहिजे, जनजागृतीनेच समाजात गुन्ह्याचे प्रमाण कमी होईल व अन्याय, अत्याचार तसेच विविध प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्यांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होईल
समाजातील सामान्य व्यक्ती आजही कायदेविषयक माहितीपासून अनभिज्ञ आहेत. किरकोळ वादविवाद घेऊन ते पोलीस ठाण्यात येतात. त्यामुळे पोलिसांचेही काम वाढते. ते शेवटी कोर्टात जातात. सर्वसामान्य लोकांना कोर्टात येणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे सर्वांना स्थानिक पातळीवर कायदेविषयक माहिती असावी, सर्वसामान्यांना न्याय स्थानिक पातळीवर मिळावा, असे प्रतिपादन न्यायाधीश व्ही.पी.शिंदे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नंदुरबार यांच्या निर्देशनाप्रमाणे अक्कलकुवा तालुका वकील संघ व तालुका विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यामाने अक्कलकुवा तालुक्यातील चिवलउतार येथे कायदेविषयक शिबीर संपन्न झाले. प्रारंभी आई कुलदैवत याहा मोगी मातेचे प्रतिमेचे पूजन करुन कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ॲड.रुपसिंग वसावे यांनी सांगितले की,भारतीय संविधानाने सर्वांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्वांवर आधारित विविध प्रकारचे अधिकार प्रदान केले आहेत, यापासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी आपण सर्वांनी न्याय व्यवस्थेच्या माध्यमातून कटिबद्ध राहायला हवे,असे सांगितले
यावेळी शिबिरात मार्गदर्शन करतांना ॲड.संग्राम पाडवी यांनी सांगितले की,लग्न लागायच्या वेळी जर वधू किंवा वर यांच्यापैकी कुणाचेही वय कायद्याला मान्य असलेल्या वयापेक्षा कमी असेल तर त्यांचा विवाह बालविवाह ठरतो. भारतात वधूचे वय १८ आणि वराचे २१ पेक्षा कमी असू नये असे कायदा सांगतो. पुर्वी काही समाजात मूल जन्माला यायच्या आधीच त्याचे आपल्या नात्यात लग्न ठरवून टाकले जात, तशा शपथा जातीच्या पंचांसमोर घेतल्या जात असे अज ही काही प्रमाणात असे प्रकार होतानी अढळून येतात.
बालविवाह झालेल्या मुलींचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत १८ वर्ष गाठायच्या आतच त्यांना गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण.. या साऱ्यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहात नाहीत असेही यावेळी सांगितले.
त्यानंतर प्रमुख मार्गदर्शक ॲड.पी.आर ठाकरे यांनी सांगितले की, फौजदारीप्रमाणे दिवाणी कायद्यातही जामीन घेण्याचे अनेक प्रसंग येतात. त्या दृष्टीने कायद्यांत जामीनाकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. फौजदारी गुन्ह्याच्या आरोपाखाली पकडलेल्या व्यक्तीस चौकशी होईपर्यंत सोडण्याकरिता जामीनाचा उपयोग होत असल्यामुळे फौजदारी कायद्यात, विशेषतः गुन्हेगाराच्या दृष्टीने जामीनास विशेष महत्त्व आहे. न्यायचौकशीच्या अथवा तपासणीच्या वेळी आवश्यकता पडल्यास उपस्थित राहण्याच्या प्रतिभूतीवर एखाद्याची कारागृहातून, स्थानबद्धतेतून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या निर्बंधातून त्याप्रमाणे संभाव्य अटकेतून तात्पुरती मुक्तता करणे, असा फौजदारी कायद्याच्या दृष्टीने जामीनाचा साधारणतः अर्थ आहे. जामीन घेणारा जामीनदार हा आरोपीकरिता ओलिस राहत असल्यामुळे आरोपी फरारी झाल्यास त्याने त्रास सहन करावा
लागतो असे त्यांनी सांगितले,ॲड.फुलसिंग वळवी यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्या संदर्भात मार्गदर्शन केले व ॲड.जितेंद्र वसावे यांनी राज्यघटनेतील आदिवासी समाजाचे हक्क व संरक्षण याविषयी माहिती दिली. मोलगी पोलीस ठाण्याचे सहा. पोलीस निरीक्षक राजेश गावित यांनी ट्राफिक नियम संदर्भात मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे पोलीस उपनिरीक्षक मुकेश पवार आधी उपस्थित होते.या कार्यक्रमास ॲड. अमरसिंग वसावे,ॲड.गजमल वसावे, ॲड.मंगलसिंग पाडवी, ॲड. महेश वसावे,ॲड.
सरपंच दिनेश वसावे, डाब सरपंच आकाश वसावे, सामाजिक कार्यकर्ते धनसिंग वसावे,किसन वसावे,गुलाबसिंग वसावे,पोलीस पाटील,भरत वसावे,गुमानसिंग
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड.आर.टी.वसावे यांनी केले तर आभार ॲड.आर.पी.तडवी यांनी मानले तर कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी अक्कलकुवा न्यायालय कर्मचारी श्री.मयुर पाटील, श्री.एस.के अहिरे, व सी.ए.ठाकरे , धिरसिंग वळवी, व चिवलउतार ग्रामपंचायत सदस्य यांनी परिश्रम घेतले.
