राजकारणाला कीड लावणारा आणि न्यायाची थट्टा करणारा निर्णय

*राजकारणाला कीड लावणारा आणि न्यायाची थट्टा करणारा निर्णय* सत्तेसाठीच आणि सत्ता मिळवण्यासाठी व टिकविण्यासाठीच, सत्तेचा आधार घेऊन आणि दुरुपयोग करून संविधानाचा आपल्या सोयीप्रमाणे वापर करून कारभार करण्याचे प्रात्यक्षिक जनता अनुभवत असतांना, मात्र त्याच राज्यकारभाराला आणि सत्तेला केवळ देव धर्माच्या आस्थेपोटी आणि प्रेमापोटी जनता निळकंठेश्वर बनून जे हलाहल पचवीत आहे, अशा पद्धतीच्या राजकारणाला शब्द नाहीत. मात्र अति तेथे माती झाली की, त्याचा उद्रेक होतो म्हणूनच सभापती असलेल्या एडवोकेट राहूल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय हा राजकारणाची आणि पदाची चीड आणणारी घटना ठरण्याची शक्यता आहे. मा. सुप्रीम कोर्टाने नोंदविलेल्या निरीक्षणाला बाजूला ठेवून दर्शवलेल्या गाईडलाईनला धुडकवणारा आणि प्राप्त अधिकाराचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीरपणाने पदावर बसलेल्यांनीच स्वतःसह हितचिंतकांचे हित जोपासण्यासाठी दिलेला निर्णय हा न्यायोचीत म्हणता येणार नाही. सत्याची आणि संविधानाची सुद्धा ही गळचेपी व दिशाभूल करण्याचा एडवोकेट राहूल नार्वेकर यांच्या निकालाला संबोधले जाऊन हा लोकशाहीचा, संविधानाचा संकोच आणि अवमानच आहे. मुळात जी व्यक्ती सभापती पदावर विराजमान झालेली आहे ती व्यक्ती मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे गटाच्या माध्यमातून आणि आशीर्वादाने पदावर विराजमान झालेली आहे. अशा लाभार्थी असलेल्या व्यक्तीने न्याय द्यावा हेच कायद्याचे दृष्टीने अयोग्य आहे. वास्तविक एडवोकेट राहूल नार्वेकर यांनी सभापती पदाचा राजीनामा देऊन अगर त्यांनीच या संदर्भातील त्यांचे अधिकार पुन्हा मा. सुप्रीम कोर्टाकडेच बहाल करून त्यांनाच न्याय निर्णय घोषित करण्याची शिफारस अगर विनंती केली असती तर ते अधिक विश्वासार्ह आणि न्यायोचित ठरले असते. कारण सभापती एडवोकेट राहूल नार्वेकर हे भाजप आणि शिंदे गटाचे लाभार्थी आहेत, म्हणूनच ते सभापती होऊ शकले. आमदार अपात्रतेच्या यादीत त्यांचा स्वतःचाही नंबर सखोल न्याय निर्णय प्रक्रियेत येणाराही ठरू शकत होता. त्यांचा पदावर अन्य सर्वानुमते सभापती पदाचा अधिकार भाजप, शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार अगर अजित पवार गट, उद्धव ठाकरे गट, इंदिरा काँग्रेस कोणताही आमदार सभापती म्हणून यासंदर्भातील न्यायनिर्णय देण्यासाठी, करण्यासाठी साशंकता होतीच. कारण हे निर्णय *’राजकीय निर्णयच’* ठरणारे होते. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने न्याय निवाडा करणे परिस्थितीनुरूप योग्य होते. शिवाय सुप्रीम कोर्टाचे आदेश होऊन सुद्धा दीड वर्षाचा कालावधी लोटूनही निर्णय देण्याकामी जी अक्षम्य चालढकल दिसून आली, मा. सुप्रीम कोर्टाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतरही घालून दिलेल्या फेर मुदतीच्या अंतिम क्षणाला निर्णय देण्याची प्रवृत्तीला निर्भिडता म्हणावी की नंगचोटपणा संबोधावा, हा वादाचा विषय होऊ शकतो. नंगचोटपणा हा शब्दप्रयोग सभापतीपदाचा हक्कभंग करण्याचा हेतूचा नसून सभापतींनी दिलेला निर्णय हा निकालाची मॅच फिक्सिंग होती. हा निर्णय कायदेशीर नसून राजकीय निर्णय आहे. यामुळे सत्ता अबाधित जरी राहिली असेल तरी, जनतेच्या मनातून सत्ताधीश हे नामशेष झालेले असून, हा निर्णय जनतेला व मतदारांना अमान्य आहे. राजकारणाला कीड लावणारा आणि न्यायाची थट्टा करणारा हा निर्णय असल्याने भारतीय लोकशाहीला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्याची ही परिस्थिती आहे. सध्याचे राजकारण वडिलोपार्जित *’घरमालक’* घराबाहेर, अन् दांडगाईने घरं बळकविणारे *’भाडेकरू’* झालेत घराचे कायदेशीर मालक. ज्यांचे सहीने उमेदवारांना राजकीय पक्षाचे तिकीट आणि चिन्ह दिले जाते अशा राजकीय बापाला बाप म्हणू नये. तर त्या चिन्हावर आणि तिकिटावर निवडून येणाऱ्या आमदाराला, खासदाराला बाप म्हणावे, आणि त्यांना पक्ष व चिन्ह प्रदान करण्याची पद्धत यालाच *’संस्कृती’ ‘न्याय’* संबोधावे काय? मग राजकीय पक्ष तरी हवेच कशाला? आणि पक्षांतर बंदीचा कायदा सुद्धा करण्याची गरजच काय? म्हणूनच एकाने प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की *’लष्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है! तुम झुठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है!!* म्हणूनच *’ते ही पात्र हे ही पात्र, दोन्ही गटाचे आमदार पात्र, मात्र मतदार अपात्र’* असा हा निर्णय होता व आहे. तर वेगवेगळ्या स्टेजवरून दोन, अडीच वर्षापासून हे नाटक कां व कशासाठी खेळले जात आहे? दुर्दैवाने काँग्रेसच नव्हे तर अन्य सर्व विरोधी पक्ष हे विरोधी पक्ष होण्याचेही लायकीचे नाहीत. आणि मतदार सुद्धा मतदार होण्याचे लायकीचे नाही. माजी मंत्री केदार असो की छगन भुजबळ असो तुरुंगातून जामिनीवर सुटल्यावर त्यांचे जल्लोषात स्वागत करून त्यांना हारतुरे घालणारे कार्यकर्त्यांना, जनतेला, मतदारांना मुर्ख संबोधायचे नाही तर त्यांना सुज्ञ म्हणून ओळखावे काय? भारतामधील पुढाऱ्यांना, राजकीय कार्यकर्त्यांना, मतदारांना अमेरीकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश सिनियर, जॉर्ज बुश ज्युनियर, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन तर समजणारच नाहीत मात्र यांना भारताचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री आणि गुलजारीलाल नंदा यांचे नावे घेण्याचा कांहीही हक्क नाही. आणि त्या लायकीचे सुद्धा ते नाहीत. अशी तुच्छ राजकारणाची अवस्था ही शरमेची बाब आहे. श्रीरामाचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न सुद्धा नालायकपणा असून श्रीराम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला राजकीय दृष्टीने हजेरी लावणारे आणि सोहळ्याच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणारे अगर उपस्थित न रहाणारे श्रीराम मंदिराचे द्वेषी अगर विरोधक हे सर्वजण मुर्ख आणि नालायक असून या सर्वांना *’श्रीराम’* मुळीच समजले नाहीत, ही वास्तवता आणि शोकांतिका आहे. आणि भारतीय लोकशाही सुद्धा विकाऊ आणि टाकाऊ झालेली असल्याने तिला संपविलीच पाहिजे. त्यासाठी मराठा समाजाला संघटित करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांनी आता आदेश करून प्रत्येक गावातून एका उमेदवाराने खासदारकीचा आणि प्रत्येक गावातून एका उमेदवाराने आमदारकीचा निवडणूक फॉर्म भरून ही भोंगळ लोकशाही थांबवली पाहिजे, संपविली पाहिजे. तरच नेत्यांची तथाकथित पुढाऱ्यांची धनाढ्यांची मस्ती उतरू शकेल. शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान व शोषण करणारी राज्यकर्त्यांची भूमिका, बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणावरील भ्रष्टाचार, बेजबाबदार विरोधी पक्ष आणि लुटमार करणारा, सत्तेचा गैरवापर करणारा सत्ताधारी पक्ष, श्रीरामाला राजकारणाचा आखाड्यात उभे करून रामनामाचे चाललेले राजकीय युद्ध लोकशाहीची प्रतारणाच आहे. याला केवळ सत्ता आणि पैशांचा खेळ म्हणूनच संबोधणे योग्य राहील व आहे.लक्ष्मण हिरालाल कदम शहादामो.नं. ९४२२७८७५००