निविदा प्रक्रियेत फेरफार, प्रसिद्ध निविदा पेक्षा अधिकचा कार्यारंभ आदेश काढून अधिकची बिले काढली
झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी- राजेश्वर सामुद्रे,मनसे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष
शहादा- नगर परिषदेच्या प्रभाग क्र.४ मधील सुनील चौधरी यांच्या घरासमोरील पेवर ब्लॉक बसवणे (भाग २) या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी होवून कारवाई होणे बाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना मनसे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष राजेश्वर सामुद्रे यांनी निवेदन दिले आहे.
निवेदनाचा आशय असा की, शहादा नगर परिषद निधी अंतर्गत प्रभाग क्र. ४ मधील सुनील चौधरी यांच्या घरासमोरील पेवर ब्लॉक बसवणे (भाग २) कामाची जाहीर केलेली निविदा रक्कम रु. १,६४,८६२/- अशी होती. परंतु शहादा नगरपरिषदेने प्रसिद्ध निविदा रक्कमेपेक्षा अधिकचा रक्कमेचा रु.३,९७,००६/- कार्यारंभ आदेश काढला असल्याचा माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहिती मधून समजते. म्हणजेच मंजूर निविदा रक्कमेपेक्षा रु. २,३२,१४४/- रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
संदर्भ क्र.१ वरून प्रभाग क्र. ४ मधील सुनील चौधरी यांच्या घरासमोरील पेवर ब्लॉक बसवणे (भाग २) Tender Id- 2021_DMA_679453_1 या कामाची online (mahaetender) माहिती पाहिले असता, सदर कामाची एकूण रक्कम रु.१,६४,८६२/- इतकी असून ठेकेदार श्री मयूर संतोष शिंदे यांना निविदा दरानुसार रु.१,६४,८६२/- मंजूर झाले आहे. परंतु माहिती अधिकारात मिळालेल्या याच कामाच्या माहितीवरून (संदर्भ क्र.२ वरून) शहादा श.न.जा.क्र.४६१ दिनांक १७ जुन २०२१ चा कार्यारंभ आदेश नुसार कामाची निविदेची अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा अधिकची रक्कम रु. ३,९७,००६/- मंजुरीचा श्री. मयूर संतोष शिंदे या ठेकेदारास कार्यारंभ आदेश दिला आहे. यावरुन शहादा नगरपरिषदेच्या सदर कामाच्या समितीने अधिकाराचा गैरवापर करून ठेकेदारास अधिकच्या रक्कमेचे कार्यारंभ आदेश दिल्याचे स्पष्ट होत आहे.
उपरोक्त विषयाच्या कामात शहादा नगरपरिषदेच्या उपरोक्त कामाच्या समितीने अगदी थंड डोक्याने एकाच विचाराने शासनाच्या निधीला वाळवी सारखा खाण्याचा प्रकार केला आहे. कारण की सदर कामासाठी मुख्याधिकारी, नगरपरिषद अभियंता, उपनगर अभियंता, लेखापाल, लिपिक-बांधकाम विभाग यांची समिती गठीत असते. अशी हि समिती काम सुरु होण्यापासून ते पूर्ण झाल्यावर कामाची बिले अदा करण्यापर्यंत जबाबदार असते. असे असतांना, सदर कामाच्या समितीच्या कोणत्याही एकाही सदस्याने / कर्मचाऱ्याने सदर गैरप्रकाराला विरोध केला नसून, यात सर्वांचा सहभाग असल्याचे नाकारता येवू शकत नाही. जर एका लहान कामासाठी सदर समिती असे अधिकाराचा गैरवापर करून गैरमार्गाने शासनाचा निधी लाटत असेल, तर मोठ्या कामांसाठी यांनी कोण-कोणत्या युक्त्या वापरल्या असतील? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सदर कामाच्या समितीमधील सर्व कर्मचारी यांचे एकमत होवू शकते परंतु, महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावरील माहिती बदलता येणार नाही, हि काळ्या दगडावरील रेघ असून आजही संकेतस्थळावर सदर कामाची माहिती जशी च्या तशीच उपलब्ध आहे. सदर उपरोक्त विषयाची एकाच कामाची निविदाची online (mahaetender) टेंडर मध्ये रक्कम रु. १,६४,८६२/- इतकी आहे. परंतु याच कामाची माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहिती वरून कार्यारंभ आदेशाची रक्कम रु.३,९७,००६/- इतकी होती. याचाच अर्थ असा होतो कि, सदर कामाचे online मंजूर निविदा रक्कमेपेक्षा रु. २,३२,१४४/- अधिक दिसते. यावरून असे निदर्शनास येते की, सदर कामासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संगनमताने नगरपरिषद निधीत आर्थिक भ्रष्टाचार केला आहे. अधिकारी व कर्मचारी यांनी संगनमताने खोटी कागदपत्रे रंगवून खोटी अभिलेखे तयार करून मंजूर निविदेच्या रक्कमेच्या अधिकच कार्यारंभआदेश काढून अधिकपटीने बिले काढले आहे. यावरून लोककल्याणाकरिता वापरात येणाऱ्या शासकीय निधीत भ्रष्टाचार केला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाची दिशाभूल करण्याचा देखील प्रकार सदर समितीने केला आहे.
त्याचप्रमाणे एकाच ठिकाणच्या कामासाठी भाग(१) व भाग(२) का करण्यात आले आहे? म्हणून प्रभाग क्र.४ मधील सुनील चौधरी यांच्या घरासमोरील पेवर ब्लॉक बसवणे (भाग २) व प्रभाग क्र.४ मधील सुनील चौधरी यांच्या घरासमोरील पेवर ब्लॉक बसवणे (भाग १) याकामांची संपूर्ण चौकशी करणे आवश्यक आहे. तरी अशा भ्रष्ट् अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करून शासनाचा बळकावलेला निधी शासनास परत मिळवून द्यावा हि विनंती. आणि शासनाच्या दरबारी भ्रष्टाचारी कर्मचारी-अधिकारी यांवर देखील कठोर कारवाई होते, याचे उत्तम उदाहरण जनसामान्यांसमोर उभे करावे अशी विनंती, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने तर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. असा इशारा मनसे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष राजेश्वर सामुद्रे यांनी दिला आहे.
