*निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान च्या माध्यमातून नागरिकांना करण्यात येत आहे जागरूक.**निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान अक्षय मेहरे भारतीय यांच्या माध्यमातून संपूर्ण वर्धा लोकसभेत राबविले जात आहे

*निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान च्या माध्यमातून नागरिकांना करण्यात येत आहे जागरूक.**निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान अक्षय मेहरे भारतीय यांच्या माध्यमातून संपूर्ण वर्धा लोकसभेत राबविले जात आहे.*वर्धा: आज प्रत्येकावर कसल्या न कसल्या प्रकारचे कर्ज असते. पण प्रत्येकाला RBI चे रुल्स अँड रेगुलेशन माहिती नसते. काहीजण तर कर्ज घेताना लागू असलेल्या अटी व शर्ती सुद्धा नीट वाचून घेत नाही, काहींना रीकवरी चे रुल्स रेगूलेशन माहिती नसते त्यामुळे नागरिकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान या सर्वांची माहिती नागरिकांना निःशुल्क देते तसेच सरकार ला सुद्धा विनंती करते की ज्या कायद्याने सरकारने मोठ्या मोठ्या उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले आहे, त्याच कायद्याने सामान्य माणसाचे कर्ज सरकार ने एक दा माफ करावे. कारण GST, नोटबंदी, कोरोना मूळे सामान्य नागरिकांची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावली आहे. विविध बँकांचे रेकवरी एजंट कर्ज वसुलीच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांना अत्यंत खालची वागणूक देत आहेत. काही NBFCs ने तर रेकवरी साठी गुंडांना ठेवले आहे, एजंट कडे आयडी कार्ड, DRA प्रमाणपत्र, होम विसीत लेटर असे काहीच नसते आणि कर्ज वसुलीसाठी तासन तास घरी बसून असते जे RBI च्या दिशा निर्देशांचे उल्लंघन आहे यावर पोलिसांनी त्वरित कारवाई करावी यासाठी अक्षय मेहरे भारतीय यांच्या नेतृत्वात वर्धा येशील जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच पोलिस अधीक्षक कार्यालयात वेळोवेळी निवेदन सुद्धा दिलेले आहे. सामान्य माणसाला रिकोवरी एजंट वारंवार असंख्य कॉल करून प्रताडित करतात एवढेच नाही तर त्याच्या शेजाऱ्यांना, नातेवाईकांना कॉल करून त्याची मानसिक स्थिती अत्यंत बिकट करून टाकतात जे RBI च्या दिशा निर्देशांचे उल्लंघन आहे, असे केल्यास संबंधित एजंट ला कलम ५०६ आणि ५०७ अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान मूळे आत्तापर्यंत संपूर्ण देशात वीस हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांना कर्जा मूळे आत्महत्या करण्यापासून वाचवले आहे. अभियान जुलै 2022 पासून संपूर्ण देशात निःशुल्क राबविले जात आहे. अभियानात जोडले जाण्यासाठी https:www.karzmuktbharat.co.in/ या संकेत स्थळावर निःशुल्क आवेदन करावे. आत्ता पर्यंत 15 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज माफी चे फॉर्म केंद्रीय वित्त मंत्रालयात दिलेले आहेत तसेच केंद्र सरकारने ज्या कायद्याने मोठ मोठ्या उद्योगपतींचे लाखों करोडोंचे कर्ज माफ केले त्याच कायद्याने सामान्य माणसाचे कर्ज माफ करावे यासाठी माननीय सुप्रीम कोर्टात मार्च 2024 मध्ये जनहित याचिका सुद्धा टाकली आहेत. कर्जा मूळे कुणीही चुकीचे पाऊल उचलू नये.*एजंट कर्ज वसुलीसाठी येताना त्याच्याकडे ID कार्ड, DRA प्रमाणपत्र तसेच होम विसिट लेटर असणे बंधनकारक आहे. वारंवार कॉल करून प्रताडीत करणे, कर्ज वसुलीसाठी शेजाऱ्याला तसेच नातेवाईकाला कॉल करणे किंवा धमकी देणे असे निदर्शनास आल्यास त्वरित पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी. निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान पूर्णपणे निःशुल्क आहे यामधे कर्जमाफी च्या आवेदन फॉर्म पासून तर लीगल समुपदेशन परंत कुठल्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. किंवा कुठले ही कागदपत्र घेतल्या जात नाही, असे आढळल्यास वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावे किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी* ~अक्षय मेहरे भारतीय (LLB ll)वर्धा लोकसभा प्रभारी 9766077209 निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान