सामाजिक कार्यकर्ते मनलेश जयस्वाल मारहाण व खोटा गुन्हा दाखल प्रकरणी माजी पोलीस महासंचालक बी. जे. शेखर यांना औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस
शहादा पोलीस स्टेशनात सामाजिक कार्यकर्ते मनलेश जायसवाल यांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात सी.सी.टी.व्ही.फुटेज बाबतीत नाशिक परिक्षेत्राचे तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक व सध्या सेवा निवृत्त झालेले श्री.बी.जी.शेखरपाटील यांना प्रतिज्ञापत्र/प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे निर्देश म.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेशित केले होते.परंतु श्री.बी.जी.शेखरपाटील यांनी स्वतः प्रतिज्ञापत्र/प्रत्युत्तर दाखल न करता शहादा येथील उप विभागीय पोलीस अधिकारी श्री दत्ता पवार यांनी म.उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र/प्रत्युत्तर दाखल केल्यामुळे तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक श्री.बी.जी.शेखरपाटील यांना न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी आपल्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा करीत म.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.श्री.आर.व्ही.घुगे व न्या.श्री.वाय.जी.खोब्रागडे यांनी नोटीस बजावलेली आहे. सविस्तर वृत्त असे की,सामाजिक कार्यकर्ते मनलेश जायसवाल यांनी अपघात झालेल्या मित्रास दिनांक १८/०५/२०२० रोजी शहादा पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद करण्यासाठी घेऊन आला याकारणास्तव सरकारी कामात अडथळा केल्यासह विविध कलमान्वये खोटे गुन्हे दाखल करीत अटक केली होती व दिनांक १९/०५/२०२०रोजी न्यायालयीन कस्टडीत असतांना तत्कालीन पोलीस निरीक्षक किसनराव नजनपाटील यांच्यासह पोलीस अधिकारी व पोलिसांनी अमानुषपणे मारहाण केली होती.यास्तव मनलेश जायसवाल यांनी दिनांक १८/०५/२०२० व १९/०५/२०२० रोजीचे शहादा पोलीस स्टेशन मधील आत व बाहेरील सि.सि.टी.व्ही.फुटेज मिळावे या करिता दिनांक २८/०५/२०२० रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्ज केला होता.परंतु जानेवारी २०२० पासुन शहादा पोलीस स्टेशनातील सि.सि.टी.व्ही. कॅमेरे यांची हार्डडिस्क जानेवारी २०२० पासुन खराब असल्याबाबत व ती ना दुरुस्त असल्याने सि.सि.टी.व्ही. फुटेज पुरविता येणार नसल्याबाबत कळविले होते.तदनंतर मनलेश जायसवाल यांनी प्रथम अपिलीय माहिती अधिकारी यांच्या कडे सि.सि.टी.व्ही.फुटेज मिळावे या करिता प्रथम अपील दाखल केले होते.प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी विविध कारणे देत प्रथम अपील फेटाळल्यावर द्वितीय अपील म.माहिती आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक यांच्या कडे दाखल केल्यावर म.माहिती आयुक्त यांनी तात्काळ सि.सि.टी.व्ही. फुटेज अर्जदार यांना उपलब्ध करुन द्यावे असे आदेशित करीत सि.सि.टी.व्ही. फुटेज नष्ट झालेले असल्यास तत्कालीन पोलीस निरीक्षक व माहिती अधिकारी यांच्यावर योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश तत्कालीन जिल्हा पोलीस प्रमुख श्री.पी.आर.पाटील यांना दिले होते. परंतु तत्कालीन जिल्हा पोलीस प्रमुख श्री.पी.आर.पाटील यांनी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न करता तत्कालीन पोलीस निरीक्षक किसनराव नजन पाटील यांना अभय देत बचाव होईल अश्या प्रकारे म.माहिती आयुक्त नाशिक यांच्या कडे अहवाल दिला होता. सदर अहवालाच्या विरोधात म.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मनलेश जायसवाल यांनी अँड.रश्मी कुलकर्णी यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती.म.उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत ११/०१/२०२४ रोजी तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री.बी.जी.शेखरपाटील यांना ०१/०२/२०२४ तत्पूर्वी प्रतिज्ञापत्र/प्रत्युत्तर सह खुलासा सादर करावा असे निर्देश दिले होते. परंतु श्री.शेखर पाटील यांनी स्वतः खुलासा सादर न करता शहादा विभागाचे विभागीय पोलीस अधिकारी यांनी प्रतिज्ञापत्र/प्रत्युत्तर सह खुलासा म.उच्च न्यायालयात दाखल केल्यामुळे या बाबतीत म.उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तात्काळ दखल घेत तात्काळ तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक यांना नोटीस बजावत आपल्यावर न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा केली आली आहे.पुढे म.उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात असे नमुद केले आहे की, ‘न्यायालयाच्या लक्षात असे आले की,श्री.बी.जी.शेखर पाटील यांनी न्यायालयाची अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेशाची अवज्ञा केलेली दिसुन येत आहे’ परिणामी एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर या खटल्यातील काही तथ्य,ज्या पोलीस विभागावर अतिशय गंभीर आरोप करण्यात आलेले आहे.ह्या गंभीर बाबींसाठी प्रतिज्ञापत्र दखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले होते. त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे असे तपास अंती लक्षात आले आहे. “तसेच लोकशाही देशात कोणताही अधिकारी कितीही उच्च पदस्थ असला तरी न्यायालयाचा अवमान करता येत नाही”असे म्हणत सेवा निवृत्त विशेष पोलीस महा निरीक्षक श्री.शेखर पाटील यांना नोटीस बजावत तात्काळ १० दिवसात खुलासा सादर करावा अन्यथा श्री.शेखर पाटील यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी खटला चालविला जाईल असे निर्देश दिलेले आहेत. या संदर्भात नाशिक विभागाचे सध्याचे विशेष पोलीस महा निरीक्षक श्री.दत्तात्रय कराडे यांनी म.उच्च न्यायालयात माफीनामा देत दाखल याचिकेतील आरोप बाबत आठ दिवसाच्या आत तत्पूर्वी प्रतिज्ञापत्र/प्रत्युत्तर सह खुलासा सादर करण्यात येईल असे सरकारी वकील यांच्या मार्फत निवेदन म.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.श्री.आर.व्ही.घुगे व श्री.न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांच्याकडे सादर केले आहे.पुढील सुनावणी १५ आक्टोबर २०२४ ला ठेवण्यात आलेली आहे. म.उच्च न्यायालयात मनलेश जायसवाल यांच्या तर्फे अँड.रश्मी कुलकर्णी यांनी बाजु मांडली असुन सरकारी वकील म्हणुन श्री.ए.बी.गिरासे यांनी काम पाहिले. शहादा पोलीस स्टेशन मधील आत व बाहेरील सि.सि.टी.व्ही.फुटेज बाबत म.उच्च न्यायालयाने दखल घेत सरळ तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना थेट नोटीस बजावल्यामुळे तसेच सध्या प्रभारी असलेल्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना माफीनामा सादर करावा लागल्यामुळे नंदुरबार जिल्हयातील पोलीस दलात खळबळ उडालेली असुन संपुर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय झालेला आहे.
